पटना: बिहार सरकार में योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीति आयोग ने जब विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान ही खत्म कर दिया है, तो कैसे किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा। यदि नीति आयोग यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए, तो बिहार पहला राज्य होगा जिसे विशेष दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में बिहार है और वो लगातार बिहार के विकास के लिए प्रयास कर रहें हैं।
वहीं, विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रौशन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह दोनों पार्टी विशेष राज्य के नाम पर बिहार की जनता को लगातार बेवकूफ बनाती आ रही थीं। लेकिन, बिजेंद्र यादव ने सरकार की पोल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव पहले से बोलते आ रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार नहीं है। बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को केंद्र सरकार नहीं सुन रही, तो वो उनका साथ क्यों नहीं छोड़ देते हैं।
यह भी पढ़े: जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजनिति जारी, कर्नाटक मॉडल लागू करने की तैयारी तेज!
बिहार विधान परिषद के सदस्य व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा और जदयू शुरू से ही विशेष राज्य के मुद्दे पर राजनीति करती आई है। दोनों पार्टियों को वास्तव में इस मुद्दे से कुछ लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे से ही बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन, अब सरकार का उस फैसले से अलग होना जिसमें विपक्ष का भी साथ रहा हो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जदयू को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए और इस मुद्दे पर उन सभी पार्टियों का साथ देना चाहिए, जिन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार का साथ दिया था।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले काफी समय से केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली में भी रैली कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कहना है कि बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए।
यह भी पढ़े: विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं करेगी बिहार सरकार, मंत्री बोले- मांग-मांग कर थक गए!