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इन शेल्टर होम से लापता बच्चों की सूचना भी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए हाई कोर्ट को आदेश देने का आग्रह किया गया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमे हवाई निर्माण की समीक्षा का कोई शौक नहीं है, लेकिन बिना हमारे हस्तक्षेप की कोई काम आगे नहीं बढ़ता है।

कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि राज्य में अभी कितने करोड़ों की पॉजिटिव मरीज है इसकी जानकारी भी कोर्ट को मुहैया कराई जाए।