पटना: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार में भी सियासी घमासान जारी है। बिहार भाजपा और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी दिख रही है। गिरिराज सिंह समेत कई बिहार भाजपा के नेता ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण कानून की जमकर तारीफ की है। वहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दिया है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य जो करना चाहे करें। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून बनाकर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए महिलाओ को साक्षर करने की जरूरत है। अगर महिला पढ़ी-लिखी रहेगी तो अपने आप प्रजनन दर घट जाएगी। यह किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं है। सारी कम्युनिटी पर इसका असर होगा। नीतीश कुमार ने भाजपा के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी-कभी आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग भी अधिक बच्चे पैदा करते हैं।
अगर सरकार मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार आते हीं जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े मुद्दे को छेड़ दिया। गिरिराज सिंह ने अपने बयान के साथ स्वीट में भी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून की तारीफ की। बिहार में बैठे केंद्रीय मंत्री का उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बोलना बिहार सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए दबाव की रणनीति मानी जा रही है।
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बिहार भाजपा से उप मुख्यमंत्री बनि रेनू देवी ने भी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के बयानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ औरतों को साक्षर करने से नहीं किया जा सकता। इसमें मर्द का भी योगदान जरूरी है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके द्वारा महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव बनाया जाता है। जिससे यह साफ दिख रहा है कि बिहार भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून को सही बता रही है। वहीं नीतीश कुमार इसे सिरे से खारिज कर दिए हैं।
नीतीश कुमार के अलावा जनता दल यूनाइटेड में कई ऐसे नेता हैं। जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जहां भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल की जा रही है मैं उसकी सराहना करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करनी जरूरी है क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो कितना भी विकास हो जाए लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। बिहार में अब क्या होगा? इस पर सरकार को फैसला करना है।
उत्तर प्रदेश सरकार की नया संख्या नीति:
योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार 2 से अधिक बच्चे के अभिभावक को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राशन कार्ड में भी सिर्फ चार सदस्य के नाम ही लिखे जाएंगे। वह इस कानून में प्रावधान है कि यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चा होता है, तो उसे इस कानून के दायरे में नहीं रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।